मधेशी नेता, संविधान सभा र संघीयता : वैद्यनाथ यादव

सरकारमा सहभागिता कै लागि मधेशवादी दलहरु पटक–पटक विभाजन भएको छ । विजय कुमार गच्छदार देखि राजकिशोर यादवसम्मको फुटको कारण खोज्ने हो, भने सत्तामा जानका लागि मात्र पार्टी विभाजन गरेको देखिन्छ । मधेशका नेताहरु विद्रोहको नाममा ५३ जनालाई सहादत दिलाए । पहिलो संविधान सभामा बहुसंख्यक सभासदहरु मधेश केन्द्रित दलहरुबाट नै निर्वाचित भएका थिए । ०६४ सालको संविधान सभामा तीन वटा मधेश केन्द्रित दल रहेकोमा निजी स्वार्थका कारण फुटेर आज १३ भन्दा बढी पुगेको छ ।

baidyanath yadav
समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा, नेपाली सेनामा मधेशी युवाहरुको सामुहिक प्रवेश, संवैधानिक अंगहरुमा मधेशी समुदायको सम्मानजनक साझेदारी, शहीद तथा वेपत्ता परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति लगायतका प्रमुख माँगहरुका लागि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल बाहेक कुनै पनि मधेशवादी दल गम्भिर देखिदैन ।
मधेशवादी दलहरु मध्ये आजसम्म उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर माथि भ्रष्टाचारको कुनै आरोप लागेको देखिदैन । बाँकी रहेका नेताहरु माथि कुनै न कुनै आरोप लागेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आ–आफ्नो श्रीमतीलाई नै संविधान सभामा मनोनयन गरी पठाएर घृणित कार्यको उदाहरण पेश गरेको छ । यादव र महतोलाई मधेशी जनताले कहिले माफ गर्दैन । मधेश आन्दोलनमा यादव र मेहताका श्रीमतीहरुको के भुमिका ? मधेशी समुदायले जवाफ माग्नुपर्छ र आगामी दिनमा मतदानको माध्यमबाट र जवाफ दिनुपर्छ यादव र महतोलाई ।
अधिकांश मधेशवादी दलहरु परिवारिक सदस्यहरु तथा नातावाद र कृपावादको प्रालि भएका छन् । उनीहरु लिडर होइन डिलरको रुपमा देखा परेका छन् । २०६६ साउन १६ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल फुटेर फोरम (लोकतान्त्रिक) २०६७ पुस १६ गते तमलोपाबाट तराई मधेश सद्भावना पार्टी (महेन्द्र प्रसाद यादव), ०६८ जेष्ठ ९ गते मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) जय प्रकाश गुप्ता, ०६८ साल १९ गते संघीय सद्भावना पार्टी (अनिल कुमार झा र ०६९ पुस ११ गते राज किशोर यादव पुनः जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गएपछि ।
हो, मधेशी जनतालाई कुनै खासै उपलब्धि प्राप्त नभए पनि मधेशी नेताहरुलाई त फाइदा नै फाइदा । पार्टी अध्यक्ष भएपछि विभिन्न दल, राजदुतावास, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दातृ निकायहरु, कुटनीतिज्ञ नियोग तथा एनजिओ र आईएनजिओहरुमा सामेल हुन पाउने सौभाग्य प्राप्त हुनुको सौ भोज भतेरमा निर्वाध सहभागी हुन पाएको छ । देश–विदेशमा भ्रमण गर्न मेसो पाएकै छ । मधेशका नाममा चर्को भाषण गरेर शासक वर्गलाई तर्साएर आफ्नो औला सोझो पारेकै छ ।
शासकवर्गसँग हालसम्म गरेको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गराउन सकेको छैनन् । बेला बेला राम्रा नारा र आकर्षक भाषण दिएर मधेशी समग्रलाई प्रलोमनमा पारेकै छ, तर अब मधेशका शिक्षित बेरोजगार युवा तथा युवतीहरु विभिन्न हलमा रहेको मधेशी नेताहरुको चँगुलमा फस्ने बाला छैन् । मधेश केन्द्रित दल र तीनका नेताहरुको चरित्र राम्ररी थाहा भईसकेको छ, आम सर्वसाधारण मधेशी समुदायलाई ।
यो दलहरुको कार्यशैली र रबैयाबाट दिक्क भईसकेका मधेशी समुदायको सामु नयाँ विकल्पको रुपमा देखा परेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतको अभियानले सार्थकता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुराको यकिन तत्काल गर्न मिल्दैन भन्ने राउतको माग नै छुट्टै तराई मधेश रहेको छ, जसलाई अधिकांश मधेशी समुदायले मन पराए पनि बहुसंख्यक मधेशी समुदाय राउतको अभियानमा नत समर्थन दिएको छ न त विरोध नै ?
विगत दुई दशक देखि सशस्त्र संघर्षरत भुमिगत जीवन विताई बिताउँदै आईरहेका जयकृष्ण गोइतले पनि अखिल तराई मुक्ति मोर्चा नामक संगठन खोलेर तराईबासीको मुक्तिका लागि छुट्टै तपाई हुनुपर्ने माग उठाउँदै आईरहेको छ, छुट्टै तराइ देशको माग गर्र्ने गोइत तराई मधेशको पहिलो नेताका रुपमा रहेको हो ।
संविधान सभाको कुरा गर्ने हो भन्ने नेपालमा जहानियाँ राणा शासणको अन्त पछि वि.स. २००७ साल देखि नै संविधान सभाको बारेमा चर्चा बहस र अभ्यासहरु भएका थुप्रै उदाहरण छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आउँछ भने विश्वास अहिले पनि गर्न सकिदैन । संविधान खास गरी चाहिने भनेको २ सय ३८ वर्ष देखि औपनिवेशिक शासन लादिएका मधेशी, आदीवासी जनजाति, मुस्लिम समुदायको लागि हो ।
ठोकुवाका साथ भन्नु पर्दा संविधान सभाको पहिलो हकदार एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु नै हुन् । यी दुई परिवर्तनकारीले नै गर्दा संविधान सभाको आजको स्थिति सम्म आईपुगेको हुन् । स्थास्थितिवादी एमाले काँग्रेस राप्रपा नेपाल लगायतका अन्य केही दललाई संविधानसँग कुनै मतलब छन् । उनीहरुको लागि ०४७ सालकै संविधान ठिक हो । तर मुलुकमा भएको ०६२।०६३ को जनआन्दोलन मधेश विद्रोह र एमाओवादीको दश वर्ष सशस्त्र युद्धबाट टड्कारो रुपमा संविधान सभाको कुरा आएको हो । अहिले पनि एमाले र काँग्रेसले अधिकार सम्पन्न संघीयताको पक्षमा छैन । वर्षा देखि निःहप्ता मधेशी, मुस्लिम र पिछड समुदायमाथि शासण गर्दै आईरहेको खस अहंकारवादीहरुले ‘कटपुतली’ संघीयताको कुरा गर्दै छ । तराईको भु–भाग मेचीको झापा देखि महाकालीको कंचनपुर सम्मको समथर भु–भागलाई छुट्टै प्रदेश दिने मनस्थितिको शासकवर्ग छैन । झापा, मोरंग, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुमा सन् १९५१ मा ६ प्रतिशत मात्र पहाडी सुमदायको बसोबास रहेकोमा वृद्धि भई सन् २००१ मा ३३ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात् ५० वर्षमा बहुसंख्यक पहाडी समुदायहरु आप्रवासनको रुपमा तराईमा सरेको तथ्यांक रहेको छ । कुल राजस्वको ७६ प्रतिशत राजस्व तराईका जिल्लाहरुबाट उठ्ने गरेता पनि सरकारले गर्ने बजेट विनियोजन तराईमा न्यून रहेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु खस वर्गका रहेका छन् । कहि कतै समानता देखिदैन । आखिर कहिलेसम्म दास भएर बाँच्ने छन्, मधेशी समुदाय ? अधिकार विचको संघीयता किन र केको लागि ? हात, खुट्टा बाँधेर कचौरामा दिने दुध भातको औचित्य के त ?